जळगाव – गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्य निवडणूक आयोगाला येत्या सहा महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने अनेक राज्य शासनाने निवडणुकांची तयारी सुरू केलेली असून काल निघालेल्या शासन निर्णयानुसार महापालिका नगर परिषद नगरपंचायतीच्या होणाऱ्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना जाहीर केलेली आहे. नगर विकास विभागातील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संबंधित अधिकारी हे आता सर्वेक्षण करून त्याबाबतचा प्रारूपप आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील एकमेव जळगाव महापालिकेसह बहुचर्चित सर्वच नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका लढण्यासाठी इच्छुक असलेल्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी आता गुडघ्याला बाशिंग बांधलेले असून त्या दृष्टीने निवडणुकीची तयारी सुरू केलेली आहे. त्यासाठी मतदान करण्यासाठी विविध प्रकारच्या क्लुप्त्या लढवून आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ आपआपल्या प्रभागातील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी खटाटोप सुरू करण्यात आलेला आहे. यासाठी सध्या जळगाव जिल्ह्यात काही ठिकाणी बोगस बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जात असून त्यांना भांडी वाटप करण्यात येत आहे. याप्रकरणी आता बांधकाम कामगार मंडळाने याप्रकरणी चौकशी सुरू केलेली असून, नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने बोगस बांधकाम कामगारांची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींची यादी शासनाकडे पाठवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
कोणते सूत्र वापरले जाणार?
प्रभाग रचना जनगणनेच्या लोकसंख्येच्या आधारे होईल. सरासरी लोकसंख्या ठरविण्यासाठी एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण सदस्यसंख्या गुणिले प्रभागातील सदस्यसंख्या हे सूत्र वापरले जाईल. रस्ते, नद्या, रेल्वे मार्ग यासारख्या नैसर्गिक सीमा विचारात घेतल्या जातील. कोणत्याही इमारतीचे विभाजन दोन प्रभागांत होणार नाही. बहुसंख्य असलेल्या अनुसूचित जाती जमातींच्या प्रभागातील मतदारांची विभागणी अन्य प्रभागात होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे काय ?
नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या प्रभागरचनेचे अधिकार मुख्याधिकारी यांच्याकडे असतील. नगरपरिषदांच्या प्रभागांची संख्या ठरविताना सर्व प्रभाग २ सदस्यांचे करायचे आहेत. सर्वच प्रभाग दोन सदस्यांचे होत नसल्यास एक प्रभाग तीन सदस्यांचा होईल. नगरपंचायतींची प्रभागसंख्या १७ असेल व प्रत्येक सदस्यास एक प्रभाग निश्चित करण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
